उद्धव ठाकरे निवडणूक आयुक्त : लोकशाही कुणाच्या मर्जीवर नाही
उद्धव ठाकरे निवडणूक आयुक्त या मुद्द्यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. महापालिका निवडणुकांनंतर शिवसेना भवन येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयुक्तांच्या भूमिकेवर थेट आणि आक्रमक टीका केली. त्यांची भाषा सौम्य नव्हती, पण संदेश स्पष्ट होता – लोकशाही ही कोणाच्या हातात खेळणं नाही.
ते म्हणाले,
“निवडणूक आयुक्त ब्रह्मदेवाचे बाप नाहीत. संविधानापेक्षा कोणीही मोठं नाही. लोकांच्या भावनांशी खेळ केला, तर जनता उत्तर देईल.”
या वक्तव्यातून त्यांनी एक गोष्ट ठामपणे मांडली – लोकशाहीवर कुणाची मक्तेदारी नाही.
उद्धव ठाकरे निवडणूक आयुक्त : ‘संविधान सर्वोच्च आहे’
उद्धव ठाकरे यांनी महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला –
निवडणूक आयुक्त हे देखील सामान्य मतदारच असतात. त्यांनाही मतदानाचा अधिकार आहे. जर ते एखाद्या पक्षाला मत देऊ शकतात, तर ते पूर्णपणे निष्पक्ष राहू शकतात का?
हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही, तर लोकशाहीच्या मुळावर बोट ठेवणारा आहे. कारण निवडणूक प्रक्रिया ही निष्पक्ष नसेल, तर लोकांचा विश्वासच संपतो.
मतदार यादीतील गोंधळावर गंभीर आरोप
उद्धव ठाकरे यांनी सांगितलं की अनेक ठिकाणी मतदारांच्या यादीत नाव नसल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे –
मंत्री गणेश नाईक यांचंच नाव मतदार यादीत नव्हतं.
एका मंत्र्याचं नावच यादीत नसेल, तर सामान्य नागरिकांचं काय होत असेल? हा प्रश्न ठाकरे यांनी उपस्थित केला. ही केवळ चूक नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी बाब आहे.
सत्ताधाऱ्यांवर साधनसामग्री व पैशांवरून हल्ला
उद्धव ठाकरे यांनी सत्ताधाऱ्यांवर अप्रत्यक्षपणे आरोप केला की,
ज्या पद्धतीने साधनसामग्री आणि पैसा वापरला जातो, ते आमच्याकडे शक्य नाही.
ते म्हणाले –
“महापालिकेची तिजोरी रिकामी करणं, पैसा उधळणं ही आमची पद्धत नाही. ही आमची संस्कृती नाही.”
हा टोला थेट सत्ताधारी गटांवर होता.
राजकीय भविष्यावर सूचक इशारा
उद्धव ठाकरे म्हणाले की 2029 खूप दूर आहे.
शिंदे गटाचा अडीच वर्षांचा महापौर बसेल की पुन्हा पक्ष फोडून भाजपचा महापौर आणला जाईल, हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल.
जसं माझा पक्ष फोडून सरकार बनवलं गेलं, तसंच चित्र पुन्हा दिसू शकतं, असा सूचक इशाराही त्यांनी दिला.
लोकशाहीसाठी दिलेला थेट संदेश
या संपूर्ण भाषणातून उद्धव ठाकरे यांनी एकच गोष्ट स्पष्ट केली –
लोकशाही कुणाच्या मर्जीवर चालत नाही. संविधान सर्वोच्च आहे. त्याचा अनादर झाला, तर जनता गप्प बसणार नाही.
हा केवळ राजकीय आरोप नाही, तर लोकशाही वाचवण्याचा इशारा आहे.